नई दिल्ली—भारतीय नौसेना की अंडरवाटर युद्ध क्षमता में आ रही कमी को देखते हुए रूस ने एक व्यावहारिक और त्वरित समाधान सामने रखा है। रूस ने भारत को तीन रीफर्बिश्ड Kilo-class डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को नौसेना के घटते पारंपरिक बेड़े के लिए “ब्रिज सॉल्यूशन” माना जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में ऑपरेशनल गैप न बढ़े।
प्रस्ताव की पृष्ठभूमि और समय
यह प्रस्ताव दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के बाद सामने आया है। उस यात्रा के दौरान रूस ने 2028 तक एक परमाणु-संचालित Akula-class अटैक सबमरीन को लीज़ पर देने का आश्वासन दिया था। अब, परमाणु विकल्प से पहले तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस ने पारंपरिक प्लेटफॉर्म का ऑफर रखा है—वह भी कम समय में डिलीवरी के साथ।
क्या है ऑफर की खासियत
रूस की नौसेना के सरप्लस रिज़र्व से ली जाने वाली ये तीन Kilo-class पनडुब्बियां केवल पुराने ढांचे नहीं होंगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इनका व्यापक मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, जिससे इनकी सर्विस लाइफ लगभग 20 साल तक बढ़ाई जा सके। पूरी डील की अनुमानित लागत एक बिलियन डॉलर से कम बताई जा रही है, जबकि प्रति पनडुब्बी खर्च करीब 300 मिलियन डॉलर से नीचे रहने का आकलन है—यानी यह एक किफायती और त्वरित विकल्प है।
हथियार और सेंसर अपग्रेड
प्रस्तावित रिफिट पैकेज का सबसे अहम पहलू Klub-S मिसाइल सिस्टम का इंटीग्रेशन है, जो Kalibr का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। यह सिस्टम टॉरपीडो ट्यूब से लॉन्च होकर 220 से 300 किलोमीटर तक की दूरी पर जमीन और एंटी-शिप टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इससे पनडुब्बियों की स्ट्राइक क्षमता में गुणात्मक उछाल आएगा।
स्टील्थ और एंड्योरेंस में सुधार
रिफर्बिश्ड पनडुब्बियों में आधुनिक युद्ध मानकों के अनुरूप कई तकनीकी सुधार शामिल होंगे। इनमें सोनार डिटेक्शन से बचाव के लिए लो-ऑब्ज़र्वेबल स्टील्थ कोटिंग्स, ऑटोमेटेड पेरिस्कोप सिस्टम और बेहतर एंड्योरेंस के लिए मॉडर्न Lithium-ion batteries शामिल हैं। ये सुधार लंबे गश्ती अभियानों और हाई-थ्रेट ज़ोन में टिकाऊ संचालन के लिए अहम माने जा रहे हैं।
पहले के प्रस्ताव से छोटा, जरूरत के अनुरूप
जुलाई 2025 में रूस ने छह पनडुब्बियों का बड़ा प्रस्ताव दिया था। हालांकि, भारत की तात्कालिक वित्तीय और ऑपरेशनल प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अब इसे तीन पनडुब्बियों तक सीमित किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह “फिट-फॉर-पर्पज़” अप्रोच है—कम लागत, तेज़ उपलब्धता और स्पष्ट ऑपरेशनल लाभ।
भारतीय नौसेना का मौजूदा परिदृश्य
वर्तमान में भारतीय नौसेना के पारंपरिक सब-सरफेस बेड़े में लगभग 16 प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इनमें सात रूसी मूल की Sindhughosh-class (किलो), चार जर्मन HDW Shishumar-class और छह फ्रेंच-डिज़ाइन की Kalvari-class (स्कॉर्पीन) पनडुब्बियां शामिल हैं। 1986 से 2000 के बीच हासिल की गई किलो-क्लास पनडुब्बियां उम्र से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिससे उनकी उपलब्धता रखरखाव पर निर्भर होती जा रही है।
रिटायरमेंट और रिप्लेसमेंट का समीकरण
2017 से 2022 के बीच INS Sindhu Rakshak, Sindhuveer और Sindhudhvaj सहित तीन किलो-क्लास पनडुब्बियां रिटायर की जा चुकी हैं। रूस का यह नया प्रस्ताव इन्हीं रिटायर हो चुके प्लेटफॉर्म्स के लिए वन-टू-वन रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि बेड़े की संख्या और क्षमताएं और न घटें।
रणनीतिक उपयोगिता और आगे की राह
किलो-क्लास प्लेटफॉर्म्स आज भी मलक्का स्ट्रेट जैसे रणनीतिक चेकपॉइंट्स पर प्रभावी माने जाते हैं। अपग्रेड के बाद ये पनडुब्बियां समुद्री निगरानी, एंटी-शिप और लैंड-अटैक मिशनों में भारत की पकड़ मजबूत कर सकती हैं। जब तक दीर्घकालिक स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पूरी तरह साकार नहीं होते, तब तक यह प्रस्ताव नौसेना को “सांस लेने की जगह” देता है।
रूस का तीन Kilo-class पनडुब्बियों का प्रस्ताव लागत, समय और क्षमता—तीनों मोर्चों पर संतुलित दिखता है। यह भारतीय नौसेना की तत्काल जरूरतों को संबोधित करते हुए भविष्य की बड़ी क्षमताओं तक पहुंचने का एक व्यावहारिक पुल साबित हो सकता है।
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